जनहित योजनाओं में अड़ंगा: नगर का आक्रोश अब देश की राजधानी तक पहुंचा
सांची। नगर में एक लंबे अरसे से केंद्र एवम राज्य शासन की जनहित कारी योजनाओं में अड़ंगा लगाने वाले पुरातत्व विभाग की नीतियों के विरोध की आंच दिल्ली तक पहुंच ही गई जब मजबूरन नगर परिषद अध्यक्ष को अपने पार्षदों के साथ जाकर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मिलकर प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग की गई गौरतलब है की नगर में पुरातत्व के स्थानीय अधिकारियों द्वारा नगर के लगभग दो तिहाई वार्डो की पूरी आबादी को अपनी निषिद्ध और प्रतिबंधित सीमाओं के अंदर मानते हुए किसी भी तरह के निर्माणों पर रोक लगा दी जाती जिसके परिणाम स्वरूप नगर के अधिकांश गरीब आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना जेसी केंद्र शासन की महत्वकांची योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

एक लंबे समय से समस्या के समाधान हेतु प्रयास के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो लोकप्रिय स्थानीय विधायक डा प्रभुराम चौधरी जी से क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान को संबोधित अनुरोध पत्र लेकर गत दिवस परिषद अध्यक्ष पप्पू रेवाराम के नेतृत्व में पार्षदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पहले क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान एवम फिर उनके साथ केंद्रीय पर्यटन एवम संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भेंट की। इस दौरान सांसद महोदय ने भी सांची की स्थिति को गंभीर मानते हुए प्रतिनिधि मंडल की मांग से सहमति जताई । केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत ने अध्यक्ष महोदय की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया की आने वाले 6 से8 माहों में आपकी इस समस्या का समाधान किया जावेगा। मंत्री जी के आश्वासन का सभी ने आभार माना प्रतिनिधि मंडल में पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक ८ रघुवीर सिंह चौहान वार्ड १४ के पार्षद प्रतिनिधि राजू वर्मा वार्ड २ के पार्षद हितेश पाल एवं नगर परिषद सांची से लेखा प्रभारी महीपत शर्मा योजना प्रभारी हिमाचल सिंह ठाकुर शामिल थे।
धार्मिक तैयारियां शुरू: मद्महेश्वर और तुंगनाथ के कपाट खुलने की तिथि कल तय, डीएम रहेंगे मौजूद
डिप्टी स्पीकर पद खाली रहने पर विपक्ष का सरकार पर निशाना
केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम-एसपी ने मौके पर पहुंचकर परखी व्यवस्थाएं
असम के मुख्यमंत्री पर राहुल गांधी का तीखा वार, कहा- सबसे भ्रष्ट नेताओं में एक
बिहार में राजनीतिक हलचल: 15 तारीख को नए सीएम का शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री की मौजूदगी की चर्चा
मामले में अदालत का अहम हस्तक्षेप, गिरफ्तारी पर ब्रेक